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क्या MSP पर केंद्रित है कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट ? पढ़ें खबर

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केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक लीडिंग डेली की न्यूज के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय इस हफ्ते ही कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई कर सकता है। कमेटी की रिपोर्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दे पर केंद्रित है।

लीडिंग डेली ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कमेटी ने सर्वोच्च अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले कृषि क्षेत्र से जुड़े करीब 85 फीसदी शेयर धारकों से संपर्क किया है और उनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बातचीत की है। बातचीत में किसी ने भी कृषि कानून की वापसी का सुझाव नहीं दिया है। लेकिन अधिकतम लोगों के सुझाव MSP से संबंधित है।

Photo from Unplash

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में MSP में व्यापक बदलाव लाने और इसका दायरा बढ़ाने के साथ-साथ फसल की लागत तय करने के लिए इसमें परिवार के सदस्यों की मेहनत को भी शामिल करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक लागत तय करने का तरीका कमेटी ने अवैज्ञानिक बताया है। इसमें किसान परिवार के सदस्यों की मेहनत की ओर ध्यान न दिए जाने की बात कही गई है।

बताते चले कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघठनो की मांग है कि सरकार जब तक MSP पर गारंटी और तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संसद के सत्र में भी सरकार और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने-सामने थी। सरकार का कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है।

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