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भारत

किसान आंदोलन पर सख्त हुआ मानवाधिकार आयोग, इन चार राज्यों को भेजा नोटिस

NHRC के मुताबिक किसान आंदोलन के चलते यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने आज किसान आंदोलन के कारण लोगों को हो रही परेशानी के मुद्दे पर सख्त होते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और राजस्थान सहित अन्य अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने बताया है कि उन्हें शिकायत मिली हैं कि किसान आंदोलन के कारण इन राज्यों में नौ हजार से अधिक उद्योग बंद हो चुके हैं।

 

NHRC के मुताबिक किसान आंदोलन के चलते मरीजों,बुजुर्गों और दिव्यांगों को बेहद परेशानी हो रही है। इसके अलावा बॉर्डरों के बंद होने की वजह से लोगों को ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। इसके अलावा आयोग को यह शिकायत भी मिली है कि इस आंदोलन के चलते कुछ जगहों पर तो लोगों को उनके घरों से भी नहीं निकलने दिया जा रहा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार आन्दोलन स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आयोग ने किसान आंदोलन के कारण उद्योगों पर पड़े प्रभाव पर आर्थिक विकास संस्थान से भी एक रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) और गृह मंत्रालय से इस आंदोलन में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर भी रिपोर्ट मांगी है।

 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क और दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध किया है कि वे किसान आंदोलन के कारण लोगों के जीवन पर पड़े असर का सर्वेक्षण करने के लिए टीमों की प्रतिनियुक्ति करें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें किसानों द्वारा लंबे समय तक आंदोलन के कारण आजीविका, लोगों के जीवन, वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों पर प्रभाव का आंकलन किया जाए। बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने से किसान दिल्ली से सटे विभिन्न बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

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