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NDA परीक्षा में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महिला उम्मीदवारों को दी अनुमति, सेना के नीतिगत निर्णय को लेकर कही यह बात

सर्वोच्च न्यायालय ने महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है

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सुप्रीम कोर्ट में आज महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए NDA की परीक्षा को लेकर कहा है कि सेना का नीतिगत निर्णय ‘लैंगिक भेदभाव’ पर आधारित है।

 

एक लीडिंग न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की खण्डपीठ ने NDA प्रवेश परीक्षा में महिलाओं के शामिल होने के लिए अनुमति की मांग वाली एक रिट याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली NDA परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।

महिलाओं को NDA परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति की मांग की यह याचिका कुश कालरा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि पात्र महिला उम्मीदवारों को NDA में शामिल होने के अवसर से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है। याचिका में भी कहा गया है कि योग्य महिला कैंडिडेट्स को उनके जेंडर के आधार पर NDA में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। यह बाद में महिला अधिकारियों के प्रमोशन के अवसरों में बाधा बनती है।

 

बता दें कि NDA परीक्षा 14 नवंबर 2021 को आयोजित होंगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार NDA परीक्षा के माध्यम से 400 रिक्तियों के लिए भारतीय नागरिक अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से 29 जून आवेदन आमंत्रित किये गये थे। यह परीक्षा 5 सितंबर 2021 को आयोजित होनी थी। लेकिन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम में परीक्षा तारीख बदल दी है।

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