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दिल्ली हाईकोर्ट ने नई प्राईवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक और सरकार को जारी किया नोटिस, पढ़ें खबर

व्हाट्सएप की नई प्राईवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका में दावा किया गया है कि नई पॉलिसी यूजर्स की प्राईवेसी से जुड़े अधिकार का हनन करती है

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व्हाट्सएप की नई प्राईवेसी पॉलिसी लगातार विवादों में घिरी हुई है। एक लीडिंग डेली की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राईवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर फेसबुक व्हाट्सएप और केन्द्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से फेसबुक, व्हाट्सएप और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

व्हाट्सएप की नई प्राईवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका में दावा किया गया है कि 15 मई 2021 से लागू हुई व्हाट्सएप की नई पॉलिसी संविधान के तहत व्हाट्सएप यूजर्स की प्राईवेसी से जुड़े अधिकार का हनन करती है। याचिका दायर करने वाले वकील ने अदालत से कहा है कि नई नीति को स्थगित नहीं किया गया है बल्कि यह 15 मई से अमल में आ गई है।

Representative Image [Instagram]

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि नई प्राईवेसी पॉलिसी को अपनाने पर यूजर्स के अकॉउंट डिलीट नहीं किये जाएंगे बल्कि कंपनी उन्हें इसे अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अब इस याचिका पर तीन जून को अगली सुनवाई होगी।

बताते चले कि अगर व्हाट्सएप की नई प्राईवेसी पॉलिसी को यूजर्स एक्सेप्ट नहीं करते तो उनका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। लेकिन अपडेट्स को एक्सेप्ट न करने पर यूजर्स एप के सभी फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यूजर्स को कुछ समय के लिए नोटिफिकेशन और कॉल्स तो मिलेंगे लेकिन एप से मैसेजेस नहीं पढ़ पाएंगे और न ही मैसेजे भेज पाएंगे। यह नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए, प्राइवेट चैट के लिए नहीं है।

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