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किसान आंदोलन के कारण नोएडा-दिल्ली के बंद रास्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

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केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान राजधानी दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। लेकिन उनके इस आंदोलन के कारण दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों को आवागमन में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

एक लीडिंग डेली की रिपोर्ट के अनुसार इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। साथ ही नोएडा से दिल्ली के बीच की सड़क खाली कराने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने अपने निर्देशों में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने में समस्या न हो।

Photo from Unplash

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रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका अग्रवाल की याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की है। याचिका में मोनिका ने रास्ता खुलवाने की अपील करते हुए कहा है कि नोएडा से दिल्ली तक आने जाने में पहले 20 मिनट लगते थे। वह रास्ता अब दो घंटे में पूरा होता है।

 

मोनिका ने अपनी याचिका में दावा किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्देशों के बावजूद मार्ग अभी भी बंद हैं। जिसके चलते हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि लोगों को समस्या न हो इसलिए अदालत पहले ही आदेश जारी कर चुकी है।

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