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सरकार ई-कॉमर्स नियमों पर अपनाएगी ‘बैलेंस्ड अपरोच’, उपभोक्ता मामलों की सचिव ने कही यह बात

शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार ई-कॉमर्स नियमों पर एक ‘संतुलित’ दृष्टिकोण अपनाएगी

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Photo from Unplash
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उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर एक शीर्ष अधिकारी ने अहम बयान दिया है। एक लीडिंग डेली की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अधिकारी ने आज कहा है कि सरकार उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देते समय एक ‘संतुलित’ दृष्टिकोण अपनाएगी क्योंकि हितधारकों से ‘व्यापक और विविध’ टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

 

रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव किया है, जिसमें फर्जी फ्लैश बिक्री और मिससेलिंग पर प्रतिबंध शामिल है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा है कि, ‘हमें बहुत सारे सुझाव मिले हैं। अब हमें मसौदा नियमों पर प्राप्त व्यापक और विविध विविध विचारों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता के हित में सर्वोत्तम फॉर्मूलेशन के साथ आना होगा’।

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लीना नंदन ने कहा, ‘एक समयरेखा देना मुश्किल होगा क्योंकि कई सुझाव आए हैं और उन सभी पर विचार-विमर्श और चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से प्रगति पर है’। उन्होंने आगे कहा कि ‘हम नियमों के प्रत्येक प्रावधान पर बहुत विस्तार से जा रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों के कई व्यापक विचार हैं। इसे कैलिब्रेट करना होगा और एक संतुलित परिप्रेक्ष्य पर पहुंचना होगा। हम उस प्रक्रिया में हैं’।

 

ई-कॉमर्स नियमों के अब तक के कार्यान्वयन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स पिछले साल एक प्रासंगिक क्षेत्र था और अब भी जारी है। इसलिए सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा ठोस प्रयास किए गए हैं। लीना नंदन ने आगे कहा कि उनका मंत्रालय भ्रामक विज्ञापनों पर मसौदा नियमों पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की जांच कर रहा है।